ਸਕਸ਼ਮ ਯੁਵਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵੱਧ ਸਟਰੀਮਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ – ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ – ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਅੱਜ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸਕਸ਼ਮ ਯੁਵਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੌਸ਼ਲ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਨਾਮਜਦ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ| ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੋਸਟ-ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਵਿਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਸਕਸ਼ਮ ਯੁਵਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵੱਧ ਸਟਰੀਮਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ| ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਇੱਥੇ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ| ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਖਜਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਭਿਮਨਿਊ, ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਕਵਿਤਾ ਜੈਨ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਵੀ ਹਾਜਿਰ ਸਨ| ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੌਸ਼ਲ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੀ 18 ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ 15000 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਵੰਡ ਕੀਤਾ ਹੈ| ਏਜੰਸੀਆਂ 93 ਸਿਖਲਾਈ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ| ਚਾਲੂ ਮਾਲੀ ਵਰੇ ਦੌਰਾਨ 15 ਅਕਤੂਬਰ, 2018 ਤਕ 3430 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ 7440 ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਿਖਲਾਈ ਅਧੀਨ ਹਨ| ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਕ ਸਰਵੇਖਣ ਏਜੰਸੀ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਨਵੇਂ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿਚ 19015 ਸ਼ਹਿਰੀ ਬੇਘਰ ਆਬਾਦੀ ਦੇ 11543 ਸ਼ਹਿਰੀ ਬੇਘਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ| 103 ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਅਸਥਾਈ ਜਾਂ ਸਥਾਈ ਨਾਇਬ ਸ਼ੈਲਟਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 9 ਕਸਬਿਆਂ ਵਿਚ 32 ਪੋਟਰ ਕੈਬਿਨ ਸ਼ੈਲਟਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੀਫੈਬ੍ਰਿਕੇਟਿਡ ਸ਼ੈਲਟਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ 30 ਥਾਂਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ| ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 127 ਸ਼ੈਲਟਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ| 24 ਸ਼ੈਲਟਰਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ 217.28 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ| ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 4750 ਦੇ ਟੀਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ 6519 ਸਵੈ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ| 3591 ਸਵੈ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਖੁਲੇ ਗਏਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਵੈ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਅਗਲੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਖੋਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ| ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਸਮੂਹ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਦਮ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਡੀ.ਆਰ.ਆਈ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਰਜਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ| ਇਹ ਵੀ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਰਬਨ ਸਟ੍ਰੀਟ ਵੈਂਡਰ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਦੇ 80 ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਰਵੇਖਣ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਟ੍ਰੀਟ ਵੈਂਡਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ| ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਦਸਿਆ ਕਿ 75 ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਟਾਊਨ ਵੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ| 43 ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰੀਟ ਵੈਂਡਿੰਗ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਖਰੜਾ ਭੇਜਿਆ ਹੈ|